नेपालको संविधान, २०७२ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरि तीन तहको मुल संरचना हुने र संविधान र कानुन बमोजिम राज्यशक्तिको प्रयोग तीनै

तहले गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयात्मक सिद्घान्तको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर सम्बन्ध हुने व्यबस्था गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२

को अनुसुची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको ६ नम्बर बुंदामा स्थानीय तथ्याड्ढ तथा अभिलेख संकलन सम्बन्धी अधिकार तथा १७ नम्बर बुंदामा वेरोजगारको तथ्याड्ढ संकलन सम्बन्धी

अधिकारलाई लिपीबद्घ गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारहरुको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाइ नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गरि स्थानीय तथ्याङ्क सम्बन्धी नीति,

कानून, मापदण्ड तर्जुमा, बेरोजगारको तथ्याङ्कका साथै स्थानीय तहको आधारभूत तथ्याङ्क, सम्भाव्य प्राकृतिक, भौतिक र साँस्कृतिक श्रोत साधनको तथ्याङ्कीय अभिलेख, सूचना तथा

प्रविधियुक्त तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहको कार्य क्षेत्र भनी उल्लेख गरेको छ । माथि  उल्लेखित सवंैधानिक व्यवस्था र अधिकारहरुको व्याख्या अनुसार स्थानीय तहको विस्तृत र

खण्डीकृत तथ्याङ्क सहितको वस्तुगत विवरण तयार गर्न आधारभूत प्रक्रिया, विधि र फारामहरु  सहितको गाउँ तथा नगर वस्तुगत विवरण तयारी कार्यविधि, २०७४ जारी गरिएको छ । प्रत्येक

स्थानीय तहहरुले विकास प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहका लागि नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरु  बनाउन अत्यावश्यक आधारभूत तथ्याङ्क, सूचना वा विवरण संकलन, विश्लेषण तथा

व्यवस्थापनका न्यूनतम विषयहरुमा एकरुपता र स्तरीयता कायम गरी तथ्याङ्क संकलनका पद्धति, प्रक्रिया, औजार तथा प्रक्रियाहरु निर्धारण गरी स्तरीय ढाँचामा गाउँ वा नगर वस्तुगत विवरण

तयारी गर्न दिशानिर्देश गर्नु कार्यविधिको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नेपाल सरकारबाट स्वीकृत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य

विस्तृतीकरण प्रतिवेदन, स्थानीय तह शासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक तथा

स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश २०७४, स्थानीय तहको योजना

तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई आ–आफ्नो क्षेत्रको वार्षिक, आवधिक

तथा रणनीतिक र दीर्घकालिन योजनाहरु बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन गर्ने अधिकार

दिएको छ । उपरोक्त संबैधानिक र कानुनि ब्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको

रणनीतिक÷आवधिक, एकीकृत एवं वार्षिक योजना तर्जुमा र नतिजा अनुगमनको लागि क्षे त्रगत

स्थिति सहित स्थानीय तहको वस्तुगत विवरण तयार गर्न आवश्यक रहेको छ । उक्त विवरणमा

आर्थिक, सामाजिक, भौतिक पूर्वाधार, वन तथा वातावरण र संस्थागत विकासका क्षेत्रमा

गाउँपालिका तथा नगरपालिका भित्र रहेका भौतिक, प्राकृतिक, धार्मिक, शैक्षिक, साँस्कृतिक,

सामाजिक, मानवीय श्रोत साधनहरुको तथ्याङ्कको विश्लेषण र प्रस्तुती संलग्न हुन आवश्यक छ ।

ज्ञस्थानीय तहको योजना तर्जुमा तथा अनुगमनलाई सूचनामा आधारित, व्यवस्थित, एकीकृत,

नतिजामूलक, सहभागितामूलक र प्रभावकारी बनाउन वस्तुगत विवरणले निर्णयकर्ता तथा

विकास प्रदायक संस्थालाई महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्दछ । तसर्थ वस्तुगत विवरणमा योजना

तर्जुमा, नतिजा अनुगमन तथा सेवा प्रवाहको लागि आवश्यक आधारभूत विवरण संकलन गर्ने र

निश्चित अवधिमा त्यसलाई अद्यावधिक गर्दै उपलब्ध स्रोत साधनको समुचित उपयोग सुनिश्चित

गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सूचना प्रविधिमा आधारित वस्तुगत विवरण संकलन, भण्डारण, प्रशोधन र विश्लेषणका आधारमा

वस्तुगत विवरण प्रकाशन र अद्यावधिक गर्नु नै आर्थिक दृष्टीले समेत दीगो सूचना व्यवस्थापन

हुने लक्षका साथ लमही नगरपालिकाको पाश्र्वचित्र तयार गरिएको हो ।

नेपालको संविधान २०७२, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय सरकारहरुलाई

दिएको २२ वटा एकल अधिकार र अन्य साझा अधिकारहरुलाई स्थानीय तहमा स्थापित गर्न र

सो सम्वन्धी सेवाहरुलाई स्थानीय स्तरमा प्रभावकारीताका साथ प्रवाह गर्न सङ्घीय मामिला तथा

स्थानीय विकास मन्त्रालयले (हालको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय) देशका

सबै स्थानीय सरकारहरुलाई गाउँ तथा नगर पाश्र्वचित्र तयारीका लागि निर्देशन तथा अनुरोध

गरेको थियो । यसै विषयलाई आत्मासात गरी लमही नगरपालिकाको एकिकृत विकासका लागि

नगरपालिका क्षेत्र भित्रको तथ्याङ्क संकलन गरी समग्र नगरपालिकाको अवस्था तथा वस्तुस्थिति

झल्कने गरी लमही नगरपालिकाको पाश्र्वचित्र तयार गरिएको हो ।